दिल्ली सरकार का बड़ा दांव: पहले 1,000 इलेक्ट्रिक ट्रकों को ‘नो एंट्री’ से 10 साल की पूरी छूट
नई दिल्ली | The Bharat Pulse
दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति के तहत दिल्ली में पंजीकृत होने वाले पहले 1,000 N2 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों को 10 वर्षों तक ‘नो एंट्री’ प्रतिबंधों से पूरी छूट मिलेगी।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से माल ढुलाई क्षेत्र में डीजल ट्रकों की जगह इलेक्ट्रिक ट्रकों का उपयोग तेजी से बढ़ेगा और राजधानी में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
📌 किन ट्रकों को मिलेगा लाभ?
✅ यह सुविधा केवल पहले 1,000 N2 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए होगी।
✅ ट्रकों की खरीद EV नीति की अधिसूचना जारी होने के 3 महीने के भीतर करनी होगी।
✅ केवल दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
🚫 ‘नो एंट्री’ से मिलेगी पूरी आजादी
इस विशेष छूट के तहत पात्र इलेक्ट्रिक ट्रक:
🚚 प्रतिबंधित ‘नो एंट्री’ समय में भी दिल्ली की सड़कों पर चल सकेंगे।
🚚 ट्रैफिक प्रबंधन, वीआईपी मूवमेंट या अन्य सामान्य प्रतिबंधों के दौरान भी परिचालन कर सकेंगे।
🚚 यह छूट पूरे 10 साल तक प्रभावी रहेगी।
⚙️ क्या है N2 कैटेगरी?
N2 श्रेणी में 3.5 टन से 12 टन तक के कुल वजन वाले मध्यम-भार (Medium Duty) मालवाहक ट्रक शामिल होते हैं।
इनका उपयोग मुख्य रूप से:
- 📦 सामान की ढुलाई
- 🏗️ निर्माण सामग्री की सप्लाई
- 🏭 औद्योगिक माल परिवहन
- 🚚 शहर और आसपास के क्षेत्रों में कमर्शियल लॉजिस्टिक्स के लिए किया जाता है।
सरकार का मानना है कि यह पहल दिल्ली को स्वच्छ, हरित और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
