उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: राज्यहित में लिए गए 6 बड़े फैसले, आधारभूत ढांचे से लेकर पेंशन योजना तक राहत
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये निर्णय बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, राजस्व, खनन और समाज कल्याण जैसे अहम क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाएंगे।
👉 कैबिनेट के मुख्य निर्णय:
🔹 1. पुराने पुलों की क्षमता बढ़ेगी –
राज्य के पुराने और जर्जर पुलों की भार वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए Project Management Unit (PMU) के गठन को मंजूरी मिली। इससे मरम्मत, निगरानी और नए पुलों के निर्माण में तेजी आएगी।
🔹 2. जियोथर्मल ऊर्जा नीति को स्वीकृति –
“उत्तराखंड जियोथर्मल नीति” को हरी झंडी दी गई। यह नीति सतत और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों के विकास को बढ़ावा देगी, जिससे स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड अग्रणी बन सकेगा।
🔹 3. सतर्कता विभाग में नए पद –
भ्रष्टाचार पर लगाम और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सतर्कता विभाग में 20 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इससे कुल स्वीकृत पदों की संख्या 132 से बढ़कर 156 हो गई है।
🔹 4. जीएसटी विभाग का विस्तार –
कर संग्रह और निरीक्षण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए जीएसटी विभाग में भी नए पद सृजित किए गए हैं।
🔹 5. खनन विकास के लिए ट्रस्ट का गठन –
खनिज संसाधनों से होने वाली आय का स्थानीय विकास में उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जिला एवं राज्य स्तरीय “खनन ट्रस्ट” (Mining Trust) गठित किए जाएंगे। इससे पारदर्शिता और स्थानीय हित में कार्य होगा।
🔹 6. वृद्धावस्था पेंशन में राहत –
अब यदि वृद्धावस्था पेंशनधारी का पुत्र 18 वर्ष का हो जाता है, तो उसकी पेंशन बंद नहीं की जाएगी। यह संशोधन हजारों वृद्धजन को बड़ी राहत देगा।
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सरकार द्वारा लिए गए ये निर्णय राज्य के बुनियादी ढांचे को सशक्त करने, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाने की दिशा में मजबूत कदम हैं।
