भारत में बदलने जा रहा है टोल वसूली का सिस्टम: फास्टैग की जगह GNSS टेक्नोलॉजी लागू होगी

26 April 2025 thebharatpulse@gmail.com

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नई दिल्ली। भारत में टोल टैक्स वसूली का तरीका अब पूरी तरह से बदलने जा रहा है। अगर आप अब भी सिर्फ फास्टैग (FASTag) पर भरोसा कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। केंद्र सरकार जल्द ही देशभर में GNSS आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है।
इस नई व्यवस्था के तहत वाहन से टोल वसूली अब Global Navigation Satellite System (GNSS) तकनीक के जरिए की जाएगी, जिसमें यात्रियों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सरकार मई 2025 से चरणबद्ध तरीके से GNSS प्रणाली को लागू करने का प्लान बना चुकी है। शुरुआत में इसे चुनिंदा एक्सप्रेसवे पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा और जनवरी 2026 तक इसे पूरे देश में अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके बाद फास्टैग को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा।

क्या है GNSS प्रणाली?

GNSS (Global Navigation Satellite System) एक सैटेलाइट आधारित तकनीक है, जो वाहन की यात्रा की दूरी को सटीक रूप से ट्रैक करती है। इसके तहत वाहनों में एक On-Board Unit (OBU) डिवाइस इंस्टॉल की जाएगी। जैसे ही वाहन सड़क पर चलेगा, तय की गई दूरी के अनुसार टोल शुल्क यात्री के बैंक खाते या वॉलेट से स्वतः कट जाएगा।
इस प्रक्रिया में किसी भी टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे यात्रा तेज और सुविधाजनक हो जाएगी।

GNSS प्रणाली के फायदे

जितनी दूरी तय, उतना ही टोल शुल्क
टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं
समय और ईंधन की बचत, प्रदूषण में कमी
भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता
डिजिटल ट्रांजैक्शन से अधिक सुरक्षा और सुविधा

GNSS डिवाइस इंस्टॉल करना होगा अनिवार्य

सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार, सभी वाणिज्यिक और निजी वाहनों में समय रहते GNSS डिवाइस इंस्टॉल कराना अनिवार्य होगा।
डिवाइस एक्टिवेट न कराने पर वाहन मालिकों को ₹5,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, बिना GNSS डिवाइस वाले वाहनों को एक्सप्रेसवे पर प्रवेश नहीं मिलेगा और बीमा दावों या परमिट नवीनीकरण में भी परेशानी आ सकती है।