मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की, राज्यभर में तहसील और थाना दिवस के आयोजन के दिए निर्देश
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक दिन पूरे राज्य में तहसील दिवस का आयोजन किया जाए, जिसमें वे स्वयं किसी एक जनपद में औचक रूप से भाग लेंगे। इसके साथ ही, पूरे राज्य में एक दिन थाना दिवस का आयोजन भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन में 180 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिन मामलों का समयबद्ध निस्तारण नहीं किया जाएगा, उनके लिए संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन को राज्य की “बेस्ट प्रैक्टिस” में लाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता जताई। इसके साथ ही, जिलाधिकारियों को जनता दर्शन, तहसील दिवस और बीडीसी बैठकों का नियमित आयोजन करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन को अतिक्रमण और वेरिफिकेशन अभियानों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कहा और हर जनपद में दो-दो गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली के पोल और ट्रांसफार्मरों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उन्हें शीघ्र बदलने का निर्देश दिया, साथ ही ट्रांसफार्मरों का सेफ्टी ऑडिट भी करने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रदेश में कहीं भी कम वोल्टेज या लटकते बिजली के तार जैसी समस्याएं न रहें, और ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्राधिकरणों को निर्देश दिए कि भवन नक्शों के पास होने में कोई लंबित मामला न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे पहले टीबी मुक्त होने वाले तीन जनपदों को सम्मानित किया जाएगा।
सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों के निस्तारण में अच्छा कार्य करने पर मुख्यमंत्री ने परिवहन, कृषि, समाज कल्याण, आबकारी और ऊर्जा विभाग की सराहना की। वहीं, लोक निर्माण विभाग, भू-विज्ञान और खनन, राजस्व, गृह और वित्त विभाग को शिकायतों के निवारण में और तेजी लाने के निर्देश दिए। हेल्पलाइन में पेयजल, स्ट्रीट लाइट के रख-रखाव, जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन, बिजली कटौती और बिजली बिल संबंधी शिकायतें अधिक संख्या में आ रही हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद भी किया। उत्तरकाशी के उपेन्द्र सिंह रावत की पेयजल लाइन की शिकायत पर जिलाधिकारी को एक सप्ताह में समाधान के निर्देश दिए गए। हरिद्वार के आलम ने स्ट्रीट लाइट संबंधी समस्या बताई थी, जिसका समाधान हो चुका है। देहरादून के हृदेश नेगी ने बताया कि पुलिया निर्माण की उनकी शिकायत पर कार्य शुरू हो गया है। चमोली के गौरव नौटियाल की पेयजल संबंधी शिकायत और नैनीताल के देवेंद्र की कम वोल्टेज की शिकायत का भी समाधान हो चुका है।
बैठक में उत्तराखंड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, डीजीपी दीपम सेठ, सचिवगण, अपर सचिवगण, विभागाध्यक्ष और सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल रहे।
